सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने शिक्षक समुदाय की नज़रों को मोड़ दिया है। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि नौकरी में रहने के लिए टीचरों को अब TET क्वालिफाई जरूरी है। यह सिर्फ़ एक कानूनी निर्देश नहीं है — इससे शिक्षण के मानकों, भर्ती और प्रमोशन के नियमों में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस लेख में सरल भाषा में समझाया गया है कि यह फैसला क्यों आया, किसे प्रभावित करेगा, और आगे क्या करना चाहिए ताकि कोई शिक्षक पीछे न रह जाए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश — संक्षेप में

1 सितंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की सर्विस में पाँच साल से ज़्यादा समय बचा है, उन्हें अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी कहा गया कि जो शिक्षक यह शर्त पूरी नहीं करते, उनके लिए इस्तीफा या अनिवार्य रिटायरमेंट के विकल्प रखे गए हैं। उन शिक्षकों को जिनकी सेवा पाँच साल या उससे कम बची है, अस्थायी राहत दी गई है। कुल मिलाकर अब नौकरी में रहने के लिए टीचरों को अब TET क्वालिफाई जरूरी यह व्यवस्था लागू मानी जा रही है।

TET क्या है और क्यों ज़रूरी है

TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, जो यह आंकती है कि कोई व्यक्ति कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के काबिल है या नहीं। NCTE ने 2010 में इसे अनिवार्य किया था ताकि शिक्षण मानक सुधरें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ़ हो गया कि नौकरी में रहने के लिए टीचरों को अब TET क्वालिफाई जरूरी है — अब यह केवल नई भर्ती की शर्त नहीं, बल्कि मौजूदा शिक्षकों की सर्विस और प्रमोशन के लिए भी लागू होगा।

पूरा मामला — कहाँ से शुरू हुआ

RTE एक्ट 2009 ने NCTE को अधिकार दिया कि वह शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करे। 2010 के नोटिफिकेशन में TET को अनिवार्य किया गया और पहले से नियुक्त शिक्षकों को TET पास करने के लिए कुछ वर्षों की मोहलत दी गई। कई शिक्षकों ने इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी, और मामला उच्च न्यायालयों तक गया। मद्रास हाईकोर्ट ने जून 2025 में कुछ शिक्षकों को सीमित राहत दी थी, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नौकरी में रहने के लिए टीचरों को अब TET क्वालिफाई जरूरी माना जाएगा — सर्विस और प्रमोशन दोनों के लिए।

माइनॉरिटी संस्थानों पर असर

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि माइनॉरिटी संस्थानों पर यह आदेश लागू होगा या नहीं — इस बारे में बड़ी बेंच फैसला देगी। मतलब फिलहाल माइनॉरिटी संस्थानों की पूरी स्थिति पर अंतिम निर्णय बाकी है, पर अधिकतर सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में यह नियम लागू माना जाएगा। इसलिए अनेक शिक्षकों के लिए नौकरी में रहने के लिए टीचरों को अब TET क्वालिफाई जरूरी यह बात तुरंत प्रासंगिक हो चुकी है।

शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा

यह फैसला सीधे उन शिक्षकों को प्रभावित करेगा जिनके पास लंबी सर्विस बची है:

• जिन शिक्षकों के पास पाँच साल से ज़्यादा सर्विस बची है, उन्हें TET पास करना होगा।
• जिनके पास पाँच वर्ष या कम रह गए हैं, उन्हें फिलहाल राहत मिली है, पर भविष्य में दिशानिर्देश बदले जा सकते हैं।
• प्रमोशन के नियमों में अब TET का महत्त्व बढ़ेगा — अनुभव के साथ-साथ योग्यता की भी अहमियत बढ़ेगी।

यह बदलाव कुछ अनुभवी शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर दीर्घकाल में यह शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए शिक्षक समुदाय के लिए यह ज़रूरी है कि वे समय रहते तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि नौकरी में रहने के लिए टीचरों को अब TET क्वालिफाई जरूरी होना अब सार्वजनिक नीति बन चुका है।

सरकार और शिक्षा विभागों के लिए जरूरी कदम

सरकारों और विभागों को चाहिए कि वे ठोस कदम उठाएँ ताकि यह बदलाव सुचारू रूप से लागू हो:

• TET का स्पष्ट और समयबद्ध शेड्यूल जारी करें।
• अनुभवी शिक्षकों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएँ।
• पेपर पैटर्न और तैयारी मार्गदर्शिका सरल भाषा में जारी करें।
• विशेष परिस्थितियों (स्वास्थ्य, दूरी, उम्र) के चलते वैकल्पिक सहायता या व्यवस्था पर विचार करें।

यदि प्रशासन इन सहायक कदमों को उठाएगा तो शिक्षक भी आसानी से नौकरी में रहने के लिए टीचरों को अब TET क्वालिफाई जरूरी की शर्त को पूरा कर पाएँगे।

विषय	विवरण
आदेश की तिथि	1 सितंबर (सुप्रीम कोर्ट)
मुख्य निर्देश	नौकरी में बने रहने व प्रमोशन के लिए TET अनिवार्य
किन पर लागू	जिनकी सर्विस में 5 वर्ष से अधिक बचा हो (आम रूप से)
राहत	जिनकी सर्विस ≤ 5 वर्ष है — अस्थायी छूट
माइनॉरिटी संस्थान	बड़ी बेंच बाद में तय करेगी कि लागू होगा या नहीं

तैयारी कैसे करें — व्यवहारिक सुझाव

1. पहले अपने सर्विस के वर्षों की पहचान करें और समझ लें कि यह नियम आप पर कब लागू होगा।
2. रोज़ाना पढ़ाई का शेड्यूल बनायें — 1-2 घंटे की नियमित तैयारी बहुत असर करती है।
3. पिछले प्रश्न-पत्र और मॉक टेस्ट हल करें ताकि परीक्षा पैटर्न स्पष्ट हो।
4. यदि सम्भव हो तो प्रशिक्षण केंद्र या ऑनलाइन कोर्स जॉइन करें।
5. पास-पास के साथी शिक्षकों के साथ अध्ययन समूह बनाकर तैयारी की नियमितता बनायें।

इन स्टेप्स को अपनाकर शिक्षक आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि नौकरी में रहने के लिए टीचरों को अब TET क्वालिफाई जरूरी जैसे निर्देशों का सकारात्मक जवाब दिया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न	उत्तर
क्या यह नियम सभी स्कूलों पर लागू होगा?	अधिकतर सरकारी व मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा; माइनॉरिटी संस्थानों के संबंध में बड़ी बेंच का फैसला शेष है।
क्या सिर्फ नए उम्मीदवारों के लिए TET पास होना आवश्यक है?	नहीं — सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नौकरी में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए TET अनिवार्य होगा।
अगर मैं पास नहीं कर पाता तो विकल्प क्या हैं?	कोर्ट ने इस्तीफा या कंपल्सरी रिटायरमेंट के विकल्प बताए हैं; पर बेहतर होगा कि सहायता लेकर फिर से कोशिश की जाए।

निष्कर्ष और सलाह

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश साफ़ संदेश देता है: अब नौकरी में रहने के लिए टीचरों को अब TET क्वालिफाई जरूरी है। यह कदम शॉर्ट टर्म में चुनौतीपूर्ण लग सकता है, पर लम्बे समय में शिक्षा और शिक्षण मानकों के लिए फायदेमंद रहेगा। जो शिक्षक अपनी नौकरी और प्रमोशन सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन्हें अब तैयारी पर ध्यान देना होगा। सरकार और शिक्षा विभागों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वे तैयारी में सहयोग करें और अनुभवी शिक्षकों को समर्थन दें, ताकि यह नीति धरातल पर सकारात्मक तरीके से लागू हो।